रुपन्देही । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र रुपन्देहीको फरेनिया नाकामा बुधबार असामान्य चाप देखियो। साप्ताहिक हाटबजारबाट फर्किने नेपाली उपभोक्तामाथि सशस्त्र प्रहरीले कडाइपूर्ण चेकजाँच थालेपछि सीमा क्षेत्रमा भीडभाड र लामो लाइन देखिएको हो।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य रूपमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाएको हो। यसअघि साना किनमेलमा व्यवहारतः छुटजस्तै अवस्था रहे पनि पछिल्लो समय राजस्व चुहावट बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यस्तो कदम अघि बढाएको जनाएको छ।

फरेनियाको साप्ताहिक हाटबजार रुपन्देहीसहित आसपासका नेपाली उपभोक्ताका लागि सस्तो किनमेलको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ। हरेक बुधबार लाग्ने बजारमा लत्ताकपडा, किराना, तरकारीदेखि लिएर साना घरेलु सामग्रीसम्म किनमेल गर्न नेपालीहरू बिहानै भारततर्फ जाने र साँझ फर्किने गर्छन्।

तर यसपटक भने फर्किने क्रममा उपभोक्ताले फरक अनुभव भोग्नुपर्‍यो। सशस्त्र प्रहरीले प्रत्येक व्यक्तिको झोला–पोका जाँच गर्न थालेपछि सीमा क्षेत्रमा लामो लाइन लागेको थियो। कतिपयलाई सामानको मूल्य खुलाउन र बिल देखाउन भनिएको थियो भने कतिपयलाई भन्सार महसुल तिर्न बाध्य बनाइएको थियो।

स्थानीय उपभोक्ता रामप्रसाद यादवले भने, “पहिले सानो सामान ल्याउँदा कसैले केही सोध्दैनथ्यो, अहिले ५००–१००० रुपैयाँको सामानमा पनि कर तिर्नुपर्‍यो।”

१०० रुपैयाँको सीमा—व्यवहारिकतामाथि प्रश्न

१०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि यसको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। वर्तमान बजार मूल्यअनुसार १०० रुपैयाँमा अत्यन्त न्यून परिमाणको सामान मात्र किन्न सकिने हुँदा साना उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार राजस्व संकलन आवश्यक भए पनि यथार्थपरक सीमा निर्धारण नगर्दा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्न सक्छ।

भन्सारको दाबी—राजस्व चुहावट रोक्न कडाइ

भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले भने यो कदम अपरिहार्य भएको बताएका छन्। व्यक्तिगत प्रयोजनको नाममा व्यापारिक परिमाणमा सामान ल्याएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको दाबी छ।

“अब बिल नभएका सामानको मूल्यांकन गरेर कर असुल गरिन्छ, आवश्यक परे जफतसमेत हुन्छ,” एक भन्सार अधिकृतले बताए।

सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता

सीमामा चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले सामान जाँच गर्ने, शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाउने काम गरिरहेका छन्।

एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने, “कसैले पनि नियम उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन, सबैले कानुन अनुसार महसुल तिर्नुपर्छ।”

स्थानीय व्यापारीमा मिश्रित प्रतिक्रिया

सीमामा कडाइ बढेपछि यसको प्रभाव स्थानीय व्यापारमा पनि देखिएको छ। भैरहवाका केही व्यापारीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सीमापारबाट सस्तो सामान ल्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय बजार प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर सीमापारका बजारमा निर्भर साना व्यापारी र उपभोक्ता भने चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कडाइले दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढाउनेछ।

उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष असर

सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै परिवार दैनिक उपभोगका सामग्री भारतबाट किन्ने गरेका छन्। अब भन्सार महसुल अनिवार्य भएपछि उनीहरूको खर्च बढ्ने देखिएको छ।

एक महिला उपभोक्ताले भनिन्, “सस्तो पाइने भएर उतैबाट ल्याउँथ्यौँ, अब कर तिर्नुपर्‍यो भने गाह्रो हुन्छ।”

तस्करी नियन्त्रण कि साना उपभोक्तामाथि भार?

यो कदमले अवैध तस्करी नियन्त्रणमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्न ठूला सञ्जालमाथि लक्षित कडाइ आवश्यक हुन्छ।

दीर्घकालीन समाधान के?

विशेषज्ञहरूले भन्सार छुटको सीमा यथार्थपरक बनाउन, साना उपभोक्ता र व्यापारिक प्रयोजन छुट्याउने स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न तथा डिजिटल बिलिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सुझाव दिएका छन्।

सीमामा सुरु गरिएको कडाइले अल्पकालीन रूपमा राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव व्यापक देखिन थालेको छ। अब सरकारसामु चुनौती भनेको—राजस्व वृद्धि र सर्वसाधारणको जीवनयापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।